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एक दिन रामू के घर सरकारी चपरासी एक लिफाफा लेकर पहुँचा। यह था। रामू को पता चला कि जिला प्रमाणपत्र अधिकारी (Certificate Officer) ने उसके बकाया ऋण को 'सार्वजनिक मांग' (Public Demand) घोषित कर दिया है। चूँकि उसने पैसे नहीं चुकाए थे, अधिकारी ने धारा 4 के तहत एक प्रमाणपत्र (Certificate) पर हस्ताक्षर कर उसे कार्यालय में दर्ज कर लिया था।
यहां सिंचाई का सिस्टम (नहरें) बंगाल से अलग था और राजस्व वसूली के तरीकों में भी अंत